Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर, जानें सभी अपडेट
Cabinet Meeting: बैठक में पहला अहम निर्णय सीईटी (CET) में किए गए संशोधन का था। अब हरियाणा सरकार ने इस परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है जिसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या को दस गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि अधिक उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और परीक्षा का स्तर भी बेहतर होगा।
Haryana Cabinet Meeting Update: हरियाणा सरकार ने शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Saini) की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट मीटिंग आयोजित की। इस बैठक में राज्य के विभिन्न अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में हरियाणा के Common Eligibility Test (CET) में बदलाव शहीदों के परिवारों के मुआवजे में वृद्धि और किसानों के लिए राहत पैकेज सहित कई अन्य विकासात्मक निर्णय शामिल हैं। इस बैठक में लिए गए फैसलों से राज्य के लोगों को लाभ होने की संभावना है और प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं।
बैठक में पहला अहम निर्णय सीईटी (CET) में किए गए संशोधन का था। अब हरियाणा सरकार ने इस परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है जिसके तहत स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या को दस गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि अधिक उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा और परीक्षा का स्तर भी बेहतर होगा। इसके अलावा राज्य में अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
दूसरे अहम निर्णय में सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि अब शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार के सामाजिक सरोकारों को दर्शाता है जो शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को प्रदर्शित करता है।
इसके अलावा हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए भी एक अच्छी खबर आई। सरकार ने उनकी मासिक पेंशन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। यह निर्णय उन आंदोलनों के प्रति सरकार की आस्थावान दृष्टिकोण को दर्शाता है जिन्होंने राज्य की भाषा के संवर्धन में योगदान दिया है।
बैठक में किसानों के लिए भी राहत प्रदान करने के दिशा में अहम फैसले लिए गए हैं। हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे नुकसान का आकलन करें और ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसलों के नुकसान की भरपाई करें। इसके माध्यम से किसानों को त्वरित राहत मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक नुकसान का कुछ हद तक मुआवजा मिलेगा।
हरियाणा कैबिनेट ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को भी सम्मान देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने उनकी पत्नी कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का प्लाट आवंटित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। शहीद जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे और उनका बलिदान राज्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (EDC) के लिए नए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म को भी मंजूरी दी है जिससे EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके माध्यम से राज्य सरकार को आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी और विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी।
गुरुग्राम के पटौदी हेली मंडी और फर्रुखनगर के लो पोटेंशियल जोन में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है जिससे इन क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019 को भी विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। इस नीति के तहत व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद करेगी। इसके अलावा पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम 2021 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है।
